भारत की आर्थिक वृद्धि दर अनुमान से अधिक कमजोर, वित्त वर्ष 2019-20 में 7% रहेगा

भारत की आर्थिक वृद्धि दर अनुमान से अधिक कमजोर, वित्त वर्ष 2019-20 में 7% रहेगा





वाशिंगटन. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने गुरुवार को कहा कि कॉरपोरेट एवं पर्यावरणीय नियामक की अनिश्चितताओं एवं कुछ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की कमजोरियों के कारण भारत की आर्थिक वृद्धि दर अनुमान से अधिक कमजोर है। आईएमएफ के प्रवक्ता गेरी राइस ने कहा, “हम पुन: नए आंकड़े पेश करेंगे क्योंकि कॉरपोरेट एवं पर्यावरणीय नियामक की अनिश्चितता एवं कुछ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की कमजोरियों के कारण भारत का हालिया आर्थिक वृद्धि अनुमान से कमजोर हैं।”

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, इस सालअप्रैल-जून की तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि दर सात साल के सबसे निचले स्तर 5% पर रही। जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह स्तर 8% का था। आईएमएफ ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान में 0.3% की कटौती की है। इस प्रकार, वित्त वर्ष 2019-20 में आर्थिकवृद्धि का स्तर 7% का अुनमान लगाया गया है।

वित्त वर्ष 2021 के लिए आर्थिक वृद्धि दर7.2% रहेगा

शुरुआती रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2021 के लिए आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 7.2% लगाया गया। इससे पहले यह अनुमान 7.5% का आंका गया था। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मंदी का मुख्य कारण विनिर्माण क्षेत्र और कृषि उत्पादन में तेज गिरावट आना है। इससे पहले, वित्त वर्ष 2012-13 में अप्रैल-जून तिमाही में सबसे कम आर्थिक वृद्धि दर दर्ज की गई थी। उपभोक्ता की मांग और निजी निवेश कम होने से यह स्तर 4.9% रही थी।

ट्रेड वॉर ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को कमजोर किया
गेरी राईस ने कहा, “अमेरिका-चीन के बीच ट्रेड वॉर ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को झटका दिया है। इससे वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में अगले वर्ष 0.8% की कटौती की आशंका है। पिछले एक दशक के वित्तीय संकट के दौरान दुनिया भर में विनिर्माण स्तर पर पहले से ही मंदी का दौर जारी है। उन्होंने कहा, “हमने विनिर्माण क्षेत्र में कमजोरी दर्ज किया है। इस प्रकार की स्थिति वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान भी नहीं देखी गई थी।”

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(Disclaimer: This article is not written By 24Trends, Above article copied from Bhaskar.)